मौत के घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना विभाग की प्राथमिकता

अररिया, रंजीत ठाकुर : अररिया मातृ मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जो किसी इलाके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पोषण व स्वास्थ्य संबंधी मामलों के प्रति जागरूकता सहित उस समाज में महिलाओं की सामाजिक दशा को दर्शाता है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल अररिया में हाल के वर्षों में जि मातृ मृत्यु संबंधी मामलों में काफी सुधार हुआ है। बावजूद इसके गरीबी, अशिक्षा, कम उम्र में लड़कियों की शादी सहित अन्य कारणों से अभी भी इसे लेकर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। जिले का एमएमआर रेट 177 है। जो एक लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली महिलाओं की मौत को दर्शाता है। जिले में मातृ मृत्यु को नियंत्रित करने के प्रति विभाग प्रयासरत है। इसके लिये मातृ मृत्यु संबंधी कारणों की जांच, इसकी समीक्षा व घटना की पुनरावृत्ति को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मौत के कारणों की जांच व इसके निदान की हो रही पहल

डीपीएम स्वास्थ्य संतोष कुमार ने बताया कि मातृ मृत्यु संबंधी मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये ऐसे मामलों में सूचनाओं का संकलन, इसकी जांच व घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये आवश्यक त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा ऐसे सभी मामलों की सतत मॉनेटरिंग की जा रही है। बीते मार्च महीने में मातृ मृत्यु संबंधी 05 मामले रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें सामुदायिक स्तर पर 03 व संस्थान स्तर मृत्यु के 02 मामले शामिल हैं। संबंधित सभी मामलों में मौत के कारणों का पता लगाकर इसके निदान का प्रयास जारी है। उन्होंने बताया कि विभागीय प्रयास से सूचना संकलन की प्रक्रिया मजबूत हुई है। फिल्ड स्तर पर जांच व रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर जरूरी पहल की जा रही है।

मौत संबंधी मामलों पर प्रभावी प्रतिक्रिया विभाग की जिम्मेदारी
सिविल सर्जन डॉ केके कश्यप ने कहा कि मातृ मृत्यु संबंधी गंभीर घटना घटनाओं में ससमय प्रभावी प्रतिक्रिया विभाग की जिम्मेदारी है। इसके लिये फिल्ड स्तर पर जांच व रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को इसे लेकर खासतौर पर प्रशिक्षित किये जाने, संबंधित मामलों के प्रति आशा व एएनएम को अधिक सक्रिय बना कर ऐसे किसी मामले की पुनरावृत्ति को रोकना विभाग की प्राथमिकताओं में शुमार है। इसे लेकर अधिकारियों को विशेष तौर पर निर्देशित किये जाने की जानकारी उन्होंने दी।